एक अप्रैल से लागू होंगे इनकम टैक्स के नए नियम, जानिए क्या बदलेगा?

1. एचआरए को लेकर क्या बदला?

नई नियमों के मुताबिक़ सैलरी पाने वाले लोगों के लिए हाउस रेंट अलाउंस यानी एचआरए पर टैक्स छूट को बेहतर किया गया गया है. लेकिन नियम कड़े भी किए गए हैं.

अब इस छूट का लाभ लेने के लिए मकान मालिक और किरायेदार के संबंध के बारे में बताना अनिवार्य होगा.

नए नियमों के तहत मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद और बेंगलुरु में रहने वाले कर्मचारियों को सैलरी के 50 फ़ीसदी तक एचआरए छूट मिलेगी, जबकि बाकी जगहों के लिए यह सीमा 40 फ़ीसदी ही रहेगी.

अभी तक सिर्फ़ मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के कर्मचारियों को ही 50 फ़ीसदी तक छूट मिलती थी, बाकी जगहों पर यह छूट 40 फ़ीसदी थी.

अगर आप एक साल में एक लाख से अधिक किराए का भुगतान करते हैं तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड डिटेल जमा करने होंगे.

2. कंपनी की कार और ड्राइवर से जुड़े नियम क्या हैं

नए नियमों के अनुसार, कंपनी से मिले घर की टैक्स वैल्यूएशन में कमी की गई है.

निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए अब टैक्सेबल वैल्यू शहर की आबादी पर निर्भर करेगी.

40 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहर पर ये सैलरी का 10 फ़ीसदी रहेगा .

15 से 40 लाख की आबादी वाले शहर में सैलरी का 7.5 फ़ीसदी और बाक़ी इलाकों में सैलरी का 5 फ़ीसदी.

इससे पहले ये दरें 15 फ़ीसदी तक थीं. इससे निजी कंपनी के कर्मचारियों का टैक्स घटेगा.

कार के इस्तेमाल वाले नियम में भी बदलाव किया गया है. कोई कर्मचारी अगर कंपनी की कार का इस्तेमाल निजी या आधिकारिक दोनों कामों में करता तो 1.6 लीटर इंजन क्षमता वाली कार पर पांच हज़ार हर महीने इससे बड़ी कार पर सात हर महीने टैक्सेबल वैल्यू मानी जाएगी.

अगर कंपनी की ओर से ड्राइवर मिला हुआ है तो इस वैल्यू में हर महीने तीन हजार रुपये जोड़े जाएंगे.

इसके अलावा कंपनी की ओर से दिए जाने वाले गिफ़्ट या वाउचर 15 हज़ार रुपये तक टैक्स-फ़्री होंगे.

3. इन सुविधाओं पर कितनी छूट

कर्मचारियों के फ़्री फूड, बेवरेज पर छूट की सीमा भी बढ़ा दी गई है. पहले ये प्रति मील 50 रुपये तक थी लेकिन अब 200 रुपये कर दी गई है.

कंपनी की ओर दिए गए गिफ़्ट या वाउचर पर 15 हजार रुपये तक टैक्स-फ़्री रहेगा लेकिन इससे ज्यादा होने पर पूरी राशि टैक्स के दायरे में आ जाएगी.

4. एजुकेशन अलाउंस पर टैक्स छूट

बच्चों के एजुकेशन अलाउंस पर हर महीने 3000 रुपये की टैक्स छूट मिलेगी. पूरे भारत में यह छूट अधिकतम दो बच्चों की एजुकेशन पर मिलेगी. पहले ये राशि सिर्फ़ 100 रुपये थी.

वहीं हॉस्टल अलाउंस में 9000 रुपये प्रति महीने तक छूट दी गई है (ये भी अधिकतम दो बच्चों तक सीमित है).

पहले ये छूट राशि 300 रुपये थी.

5. कैपिटल गेन पर स्पष्टीकरण

नई अधिसूचना में यह भी साफ़ किया गया है कि किसी एसेट को कितने समय तक रखा गया, इसे कैसे तय किया जाएगा. ये निर्धारित करने में अहम है कि लाभ शॉर्ट-टर्म है या लॉन्ग-टर्म.

अब अगर कोई सिक्योरिटी (जैसे शेयर या डिबेंचर) कन्वर्ट होती है, तो उसकी होल्डिंग अवधि में उस मूल निवेश (जैसे बॉन्ड या डिपॉजिट सर्टिफिकेट) की अवधि भी जोड़ी जाएगी, जिसे पहले रखा गया था.

सख़्त नियम, ज्यादा रिपोर्टिंग