अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद ईरान की सैन्य क्षमता करीब 85 प्रतिशत तक कम हो गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अब सीमित संख्या में ही मिसाइल और ड्रोन तैयार करने की स्थिति में है। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ का खुलकर समर्थन किया है, जो इन दिनों महाभियोग की मांग को लेकर राजनीतिक विवादों का सामना कर रहे हैं।
ईरान की सैन्य ताकत 85% कम होने का दावा
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सैन्य क्षमताओं को लेकर दावा किया कि अमेरिकी सैन्य अभियान के बाद उसकी ताकत में भारी गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि ईरान अब भी सीमित संख्या में मिसाइल और ड्रोन बना सकता है, लेकिन उसकी क्षमता पहले के मुकाबले लगभग 85 प्रतिशत कम हो चुकी है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका का मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिका ऐसी व्यवस्था चाहता है, जिससे भविष्य में भी ईरान परमाणु हथियार विकसित न कर सके।
हालांकि, 85 प्रतिशत की कमी के दावे के समर्थन में ट्रंप ने कोई स्वतंत्र तकनीकी आंकड़ा या विस्तृत आकलन सार्वजनिक नहीं किया है। यह उनका अपना दावा है, जिसकी स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।
महाभियोग की मांग के बीच पीट हेगसेथ को ट्रंप का समर्थन
अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ इन दिनों राजनीतिक विवादों में घिरे हुए हैं। रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने उनके खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया है। इस प्रस्ताव में ईरान, यमन और वेनेजुएला से जुड़े अमेरिकी सैन्य अभियानों को लेकर सवाल उठाए गए हैं।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने हेगसेथ का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि हेगसेथ ने महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में भूमिका निभाई है और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग की मांग करना उचित नहीं है।
ट्रंप ने हेगसेथ के काम की सराहना करते हुए उनके नेतृत्व का समर्थन किया और उन्हें पद से हटाने की मांगों पर सवाल उठाए।
ईरान युद्ध को लेकर अमेरिका में राजनीतिक बहस तेज
ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिका के भीतर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है। रक्षा सचिव हेगसेथ ने सैन्य अभियान का बचाव करते हुए इसे अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है।
वहीं, कांग्रेस में उनके खिलाफ महाभियोग की मांग ने ट्रंप प्रशासन के सामने नई राजनीतिक चुनौती खड़ी कर दी है। इस मुद्दे पर अमेरिकी संसद में आने वाले दिनों में चर्चा और कार्रवाई की संभावना है।
ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना उसकी प्रमुख प्राथमिकता है। दूसरी ओर, सैन्य कार्रवाई के परिणामों और उसके आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभावों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
