दिल्ली में अक्सर सरकारी विभागों में फाइलों के हफ्तों और महीनों तक दबे रहने की शिकायतें आती रहती हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आम जनता को इस लेटी-लतीफी से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने नौकरशाही (Bureaucracy) के खिलाफ एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है। अब सरकारी काम में देरी करने वाले अधिकारियों को भारी वित्तीय दंड भुगतना होगा।
₹250 से ₹5,000 तक का दैनिक जुर्माना
नए प्रशासनिक नियमों के तहत, यदि कोई अधिकारी बिना किसी ठोस या वैध वजह के किसी फाइल को अपने पास रोक कर रखता है या किसी नागरिक सेवा से जुड़े काम को समय पर पूरा नहीं करता है, तो उस पर प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना न्यूनतम ₹250 से शुरू होकर अधिकतम ₹5,000 प्रति दिन तक हो सकता है। यह राशि सीधे दोषी अधिकारी के वेतन से काटी जाएगी।
भ्रष्टाचार और लेटी-लतीफी पर लगेगी लगाम
सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक पारदर्शिता लाना और सरकारी दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार तथा लचर कार्यशैली को पूरी तरह से खत्म करना है। विभागों को हर फाइल के निपटारे के लिए एक निश्चित समय-सीमा (Timeframe) दी जाएगी। दिल्ली सरकार के इस कड़े रुख से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, वहीं आम जनता ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है।
